चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने र निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने उल्लेख छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै संघमा करिब पाँच हजार दरबन्दी थपिएको छ । घटाउने भनिएको संघको दरबन्दी करिब पाँच हजारले बढाइएको छ । सरकारले विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि भनेर कर्मचारी दरबन्दी थपेको छ । राष्ट्रिय किताबखानाको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार अहिले संघको दरबन्दी ५३ हजार पाँच सय ३१ पुगेको छ ।
संघमा दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्या ठूलो हुँदा खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशमा अभाव छ । कर्मचारी अभावले खासगरी स्थानीय तहका सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुँदै आएका छन् । प्रदेशमा १७ हजार तीन सय २२ दरबन्दीमध्ये ११ हजार दुई सय ४७ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा ६५ हजार दुई सय ६९ दरबन्दी कायम गरिएकामा हाल ३६ हजार दुई सय ८४ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर ०७५ मा सरकारले संघमा ४८ हजार चार सय नौ दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो । संघीय प्रणालीमा संघको यो संख्याको दरबन्दी ठूलो भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा ०७४ मा गठित प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले संघमा ३० हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक नपर्ने भनी सिफारिस गरेको थियो । त्यसविपरीत संघमा अनावश्यक ठूलो दरबन्दी राखिएको थियो । समायोजन गर्दा संघमा राखिएको संख्या ठूलो भए पनि क्रमशः कम गर्दै जाने भनिएको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुन सक्ने कामका लागि विभाग तथा कार्यालय संघमै राखेर त्यसका कर्मचारी पनि संघमै राखिएका छन् ।
आगामी आवको बजेटमा फेरि नयाँ घोषणा
चालू आवको बजेटमा दरबन्दी कटौती गर्ने भनिएकामा आगामी आवको बजेटले यसलाई छाडेर नयाँ घोषणा गरेको छ । बजेटको ५० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिनेछैन । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आवको मंसिरभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
