निर्वाचन आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले संविधान र कानुनको प्रतिकूल भएकाले सच्चाउन राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुक्रबार सर्वदलीय बैठक राखेर आयोगले नयाँ बजेटमार्फत गर्न खोजिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाले निर्वाचनको वैधता माथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्थामा यसको जवाफदेहीता निर्वाचन आयोगले लिन नसक्ने जानकारी गराएको छ । ‘यो व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जान्छ’ आयोगले लिखित रुपमा नै दलहरुलाई विषयको गाम्भीर्यताबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा संशोधन नभएमा २०८० साल साउन १ गतेदेखि निर्वाचन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएका सम्पूर्ण कार्यहरु ठप्प हुन जाने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
