प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले २०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरु जफत हुने गरी उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
सचिव विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहोदामा रहेकाहको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफ्त गर्नैपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।
उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा आएको छ । मैले सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु कि २०४६ साल पछाडि जति व्यक्तिहरु ओहोदामा आएका छन्। जति उच्च पदमा आएका छन्। ती सबै व्यक्तिहरुको छानविन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्नेगरी कानुन निर्माण गरियोस्। र, विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्। म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु।’
सचिव विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको गम्भिरतालाई महशुस गरेर नआएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। सचिव विष्टले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी समेत गरे।
