राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सबै सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटलाइजेशन सिस्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि सो सिस्टमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले दर्ता, चलानी नै नराख्ने सरकारी कार्यालयहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि सरकारले सो काम गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
‘सरकारी कार्यालयहरू र स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको निम्ति डिजिटलाईजेशन र पेपरलेस ब्युरोक्रेसीलाई कार्यान्वयनमा लगौँ भन्दै सधैंझै सभामुख महोदयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ उनले भने, ‘हाम्रो हरेक कार्यालयहरू र स्थानीय निकायहरूमा हुने दर्ता र चलानीलाई मात्र भए पनि डिजिटल सिस्टममा रियल टाइममा कम्प्युटरमा रेकर्ड हुने व्यवस्था गरियोस् । किनभने हामीले हाम्रा धेरै कार्यालयहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्यौँ भने नियतवश नै दर्ता र चलानी नम्बरहरू खाली छोड्ने वा केरमेट गर्ने गरेको भेटिन्छ ।’
उनले कार्यालयहरूमा रातारात कागजपत्रहरू हेरफेर गरिने पाइएको बताउँदै भने, ‘त्यही ठाउँमा म्याद सकिएपछि पनि रातारात कागजपत्रहरू मिलाएर पुरानो मितिको दर्ता, चलानी राखेर कागज पत्रहरू हेरफेर गरिन्छ । यो सरकारको लागि ठुलो कुरा पनि होइन । इच्छाशक्ति भए सरकारले छोटो समयमा नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सक्छ । र, यसले हाम्रो कार्यालयहरूमा सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्छ ।’
सांसद श्रेष्ठले इच्छाशक्ति भए सरकारले मातहतका कार्यालयहरूमा दर्ता र चलानी डिजिटल सिस्टम सञ्चालन गर्न समय नलाग्ने दाबी समेत गरे ।
