बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन संसदीय समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले विधेयकमा रहेका प्रावधानमाथि सहमति खोज्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समिति बनाइएको हो ।
११ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ तथा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका छन् । यस्तै माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य बनेका छन् । समितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जना छन् । उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ साताको समय दिइएको छ । अब यो विधेयकमाथि उपसमितिमा छलफल हुनेछ भने विषय विज्ञसँग पनि छलफल हुने छ ।
विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद प्रतिक्षा तिवारीले विधेयकको विषयलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा विवादित नबनाईकन अघि बढाउनुपर्ने जोड दिइन् । उनले यसबारेमा उपसमितिमा मात्र नभई पूर्ण बैठकमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले उपसमिति बनाएर विधेयकमाथि सहमति जुटाएर समितिबाट पारित गरि अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सुशीला थिङले ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह रहेको बताउँदै १६ वर्षसम्म पनि अग्रजहरूले यो के गर्नुभएछ भन्ने प्रश्न खडा भएको उल्लेख गरिन् ।
पहाडतिर धान कति फल्छ भन्ने कुरा परालको कुन्यू हेरेर थाहा हुन्छ भनेझैँ विधेयकमा भएको विषय हेरेर नै न्याय कहिले दिने कुरा अनुभूत गर्न सकिने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो विधेयकलाई ढिला गरेर सँधै हामीलाई भाग्न पाउने छुट छैन, ‘यो विषयलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ र सबैका लागि विन– विन हुनका लागि रमेश लेखकले भनेझैँ उपसमिति बनाऔँ । सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएर जानुपर्छ ।’
यस्तै सांसद पूर्णबहादुर शाहले पहिले नै धेरै विषय टुङ्गो लागेकोले टुङ्गो नलागेको विषयलाई उपसमितिमा लगेर समाधान गर्न सकिने बताइन् । द्धन्द्धपीडितहरुले पनि यो विषयलाई हेरिहरेको बताउँदै सबैलाई न्याय हुने हामीले कानुन निर्माण गरियो भने जिम्मेवारीबाट माथि उठ्न सकिने बताए ।
सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले विधेयकको नाम लामो भएकोले छोटो पार्न सुझाव दिए । उनले द्वन्द्व व्यवस्थापन आयोग नाम राख्न प्रस्ताव गरे । उनले भने, ‘यो विधेयक राष्ट्रिय महत्त्वको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको रहेको बताए । विश्वमा युद्धहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, त्यसबारे अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने र यसका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’ निर्णय हुन नसकेको विषय उपसमिति बनाएर जान सकिने बताए ।
यस्तै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोगसम्बन्धी विधेयक ढिलो हुनुको कुरा विधेयकले नै बताउने बताए । उनले विगतको द्वन्द्वले सिङ्गो देशलाई आक्रान्त बनाएकोले त्यसले फेरि पुनरावृत्ति नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना स्वरूप विधेयक आएको बताए । ।
उनले कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाको उदाहरण दिँदै त्यहाँ ७ वर्ष सांसद तहका व्यक्ति पनि बेपत्ता भएको बताउँदै उनीहरुले मलाई बेपत्ता पर्दा मलाई जति पीडा भयो फेरि अर्को पुस्ताले त्यो अनुभव गर्नु नपरोस् भन्ने उनीहरुको शान्ति प्रक्रियाको मोडेल रहेको सुनाए । द्धन्द्धको शान्ति प्रक्रियाको मूल उद्देश्य सत्य खोज्ने, न्याय पाउने विषय र फेरी द्वन्द्व सिर्जना नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने अहिलेको दायित्व रहेको र यो उद्देश्यका साथ द्धन्द्धलाई शान्ति प्रक्रियामा पुर्याउन लागिपरेको उल्लेख गरे ।
नेपालले शान्ति प्रक्रियाका लागि निकै राम्रो काम गरेको तर यसको सन्देश विश्वमा पुर्याउन नसकेको बताए । नेम्वाङले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि यो विधेयक उपयोगी रहेको बताउँदै विधेयकमा पीडितहरूको पनि कुरा समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने– ‘पीडितहरूको चासो र सरोकारलाई विधेयकमा समेटेर राम्रो आकार पारेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्यो । संसदमा रहेका सम्पूर्ण दलहरु यसमा एकजुट रहेर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ ।’
हिजोको विधेयक र अहिले आएको विधेयकमा धेरै अन्तर रहेको बताउँदै यसमा परिमार्जन भएर आएको बताए । एमाले सांसद महेश बर्तौलाले टिआरसी विधेयकका लागि उपसमिति बनाए गए पनि सम्पत्ति शद्धिकरणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन भने उपसमिति बनाउन आवश्यक नभएको बताए । समितिको अर्को बैठक आगामी सोमबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
