प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूमिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिएर मात्रै वर्षौँदेखि थाती रहेका समस्याको प्याकेजमा समाधान सम्भव भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार बोलाएर उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर रहेकाले सोहीबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएका हुन्। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ। यसपटक मैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भूमिसम्बन्धी केही क्रान्तिकारी निर्णय लिने सोच बनाएको छु। पटकपटक उही समस्या बल्झिएर भूमिसम्बन्धी समस्या भुमरीमा पर्नुहुँदैन। हामीले वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्छ।’
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोवासीलगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएँ। उनले भने, ‘धेरै वर्षदेखि हामी एउटै समस्यामा अल्झिरहेका छौँ। अब यसलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ।’
गाँस र वास जनताको पहिलो आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्न निर्देशन दिए। ‘नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्छ। यसपटक यो समस्या सदाका लागि सम्बोधन गर्नैपर्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छैन। तर, पैसा छैन भन्दैमा हामीले काम गर्न र पहल लिन छोड्नुहुँदैन। जहाँ संकट हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ।’ अझ धेरै मिहिनेत गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने र विकासलाई तीव्रता दिने गरी काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए।
भेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायत आयोगका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो।
