द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय भएको बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर उनीहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकले आफूहरुको माग सम्बोधन नगर्ने बताए । सरकारले १२ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो ।
द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले विधेयक संशोधन नगरी पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन् ।
हामी सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले अझैपनि न्याय पाइरहेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हामीले न्यायको आशा खासै गरेका छैनौँ । सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय नहुने गरी विधेयक ल्याइएको छ, यो विधेयकबाट हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ’ उनले भनिन् ।
उनीहरुले मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए । ‘द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहेका छन् । तर लामो समयसम्म निराकरण भएका छैनन् । संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भइ व्याख्या भएको छ’ उनले भने ।
