सभामुखकाे बैठक बाेलाउने तजबिजी अधिकार कटौतीकाे विषयमा सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएकाे छ।
सभामुखकाे भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सत्तारूढ सांसदहरूले बैठक बाेलाउने अधिकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सार्ने गरी सदनमा प्रस्तुत प्रतिनिधिसभा नियमावलीकाे मस्यौदामा संशोधन राखेका छन्।
दलहरूबीच सहमतिमै नियमावलीकाे मस्यौदा तयार भए पनि सभामुखकाे बैठक बाेलाउने अधिकार कटौती हुने गरी सत्ता पक्षबाटै संशाेधन आएपछि आज बिहान संशोधनकर्तासहित सर्वदलीय बैठक बसेकाे थियाे।
सभामुखले बाेलाएकाे बैठकमा सत्तापक्ष संशाेधनकर्ता सांसदले कार्यसम्पादनबाट जाँदा निष्पक्ष र विवादरहित भूमिका देखिने भएकाले उपयुक्त हुने जिकिर गरेका थिए। एक संशाेधनकर्ता रामहरि खतिवडाले भने, ‘हामीले याे उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क गर्याैँ। विपक्षी साथीहरूले नियमावली सहमति बनेकाले सहमतिमै जानुपर्छ भन्नुपर्छ। सहमति जुटेन।’
उनका अनुसार प्रमुख सचेतक तहमा सभामुखले फेरि छलफल गर्ने समझदारी भएकाे छ।
एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सहमतिमै अघि बढ्न जाेड दिइएकाे बताए। सबै दलकाे सहमतिमा बनेकाे समितिबाट मस्यौदा आएकाले संशाेधनकाे विषय पनि सहमतिबाटै र पारित पनि सहमतिमै गर्नुपर्ने भनेकाे उनकाे भनाइ छ।
सभामुख घिमिरेले पनि सहमतिमै टुंग्याउन जाेड दिएका थिए । दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग बसेर यसलाई अगाडि बढाउने उनकाे धारणा थियाे। बैठकमा संशाेधनकर्ता सांसद, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
