प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत मागेका छन्।

संसद बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै संसद विघटन गर्नु गर्वको विषय नभएको बताएका छन्।

‘सर्वोच्च अदालतले दुई-दुई पटक असंवैधानिक भनेको त्यो अप्रिय कुरा गर्वको विषय होइन,’ प्रचण्डले भने,‘तर संसदको पहिलो बैठकमा नै संसद विघटन ठिक थियो भनेपछि तत्कालीन गठबन्धनमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भयो।’

गठबन्धन बनाउँदा एमाले र राप्रपाले स्थायित्वको नारा अघि सारे पनि उनीहरू त्यसबाट पछि हटेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

‘उहाँहरूले स्थायित्व भन्नुभएको थियो तर पछि किन समर्थन फिर्ता लिनुभयो मलाई थाहा छैन,’ प्रचण्डले भने,‘त्यो कुरा उहाँहरूलाई नै थाहा होला। तर अहिलेसम्म उहाँहरूले सरकारको यो निर्णय गलत भएकाले समर्थन फिर्ता लिएका हौं भन्न सक्नुभएको छैन। त्यसमा मलाई खुसी छ।’

यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीका कारण आफूले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिकिर गर

‘उहाँहरूले स्थायित्व भन्नुभएको थियो तर पछि किन समर्थन फिर्ता लिनुभयो मलाई थाहा छैन,’ प्रचण्डले भने,‘त्यो कुरा उहाँहरूलाई नै थाहा होला। तर अहिलेसम्म उहाँहरूले सरकारको यो निर्णय गलत भएकाले समर्थन फिर्ता लिएका हौं भन्न सक्नुभएको छैन। त्यसमा मलाई खुसी छ।’

यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीका कारण आफूले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिकिर गरे।

पढ्नुस् उनको सम्बोधनको पूर्णपाठ

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सर्वप्रथम म लोकतान्त्रिक नेपालका महान् शहीद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति हार्दिक श्रद्दासुमन व्यक्त गर्दै उहाँहरुका सपना र संकल्प पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने अठोट व्यक्त गर्दछु।

११ पुस, ०७९ मा गठन भएको सरकारलाई पुष २६ गते यो सम्मानित संसदबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त भयो। त्यसयता सरकार अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धिका लागि इमानदारीपूर्वक क्रियाशील रहेको संसदलाई जानकारी नै छ।

यही अवधिमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अत्यन्त सौहाद्रताका साथ सम्पन्न भएको छ। म उहाँहरू दुवैलाई गरिमामय पदमा नियुक्तिका लागि हार्दिक बधाइसहित सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

सभामुख महोदय,

फेरि विश्वासको मतका लागि यति छिटै संसदसँग अनुरोध गर्ने अवस्था आउला भन्ने मैले सोचेको थिइन। राजनीतिक स्थिरताको प्रतिवद्धतासहित सरकार गठन गरेका थियौं। मैले मात्र होइन, सहयात्री दलका नेताहरुले पनि संसदमा स्थायित्वको वाचा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच न ठूला नीतिगत मतभेद थिए, न कार्यशैलीगत।

क्याविनेट बैठकहरु सधैं अत्यन्त सौहार्द रहे। व्यक्तिगत सम्बन्धहरू पनि सुमधर थिए र छन्। चौतर्फी निराशा र हताशालाई चिर्दै सरकारले एकदमै छिटो आशा जगायो पनि। तर, अचानक राप्रपा र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुभयो र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिनुभयो। यसरी संविधानतः फेरि विश्वासको मत लिन आवश्यक भयो।

सरकार गठनको दुई महिना नपुग्दै विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिरक्षा निर्णय गर्ने साथीहरुले नै गर्नुहोला। यो कति राजनीतिक र जिम्मेवार निर्णय भयो, त्यसको जवाफ पनि उहाँहरुले नै दिनुहोला र जनताको पनि आफ्नो मूल्यांकन होला। तर पनि मलाई खुसी केमा छ भने साथीहरुले आजका दिनसम्म प्रधानमन्त्री र सरकारको यो गलत काम वा निर्णयले गर्दा हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिन पर्यो भन्नु भएको छैन। म सरकारबाहिर रहेका पार्टीहरुलाई समेत जोडेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन प्रयत्नशील थिएँ। तर, राष्ट्रसामु स्थिरताको प्रतिबद्धता जनाएका दुई दल नै अस्थिरतातिर अग्रसर हुनुभयो। यसमा म चिन्तित छु।

गठबन्धन सरकार आफैं एउटा राजनीतिक साझेदारी हो, यो सरकार पनि त्यस्तै साझेदारी थियो। गठबन्धनका घटकबीच केही वैचारिक र राजनीतिक मतभेद थिए तर हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै बनाएर सहमतिको आधार तयार गरेका थियौं र विगतका मतभेदलाई नउठाउने समझदारी गरेका थियौं। म त्यसमा प्रतिवद्ध रहिरहेँ तर केही पक्षबाट त्यसको पालना भएन।

सभामुख महोदय,
संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिंगो देश तरंगित भयो। त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासंगिक। मुलुकमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय पनि थिएन।

दुईदुई पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरुपण भइसकेको त्यस्तो अप्रिय विषयको प्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्र बढाएन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवम् संसदको स्थायित्वमै प्रश्नचिन्ह खडा ग¥यो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, लगभग सिंगो संसदको विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसदको विघटनको खुला पक्षपोषण ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती थियो।

अर्कातिर राष्ट्रिय सहमतिका लागि मेरो निरन्तर प्रयासले पनि गठबन्धनको प्रमुख दलबाट नै समर्थन पाएन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले संसदबाट लगभग राष्ट्रिय सहमतिको समर्थन पाएँ। त्यो ऐतिहासिक समर्थनप्रति कृतज्ञता जनाउन र राष्ट्रका संकटहरूको सामना गर्न पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिनुपर्ने नै थियो।

राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पटकपटक राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थाकै मानमर्दन गरेको पृष्ठभूमिमा मैले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नयाँ सुरुआत गर्न चाहें। संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले समझदारीमै नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिऊँ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग अनुरोध पनि गरेँ।

त्यसले राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ भन्ने मेरो तर्क थियो। हो, परिणाममा त्यसो हुन सकेन। हामीले सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न सकेनौं। तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले गरेको प्रयास र लिएको अग्रसरतामा कुनै खोट थिएन। म आज सम्मानित सदनलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो त्यो चाहना कमजोरी थियो कि राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोध