गण्डकी सरकारले एक जना व्यक्तिलाई जागिरमा जोगाइराख्न कानुन नै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
संसद सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेललाई आगामी ५ वर्ष निरन्तरता दिन सरकारले कानुन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
गण्डकी सरकारका कानुन मन्त्री रोशन गाहा मगरले माघ २७ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० को उपदफा ‘ग’ संशोधन गरेर पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको छ ।
उक्त उपदफामा प्रदेश सभाका सचिवको उमेर ६० वर्ष पूरा भएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ। उपदफा संशोधन गरेर ६० वर्षका ठाउँमा ६५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। हाल संसद सचिव रहेका पोखरेलको उमेर आउँदा चैत पहिलो साता ६० वर्ष पूरा हुँदैछ।
विद्यमान कानुनअनुसार चैत पहिलो साता पोखरेल पदमुक्त हुने छन्। त्यसअघि नै कानुन संशोधन गरेर उनलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकार लागेको हो।
अन्य प्रदेशमा संसद सचिवको उमेरसम्बन्धी व्यवथा ६५ वर्ष रहेकाले एकरूपता ल्याउन संशोधन प्रस्ताव गरेको कानुन मन्त्री गाहा मगरले बताए ।
‘अन्य तीन प्रदेशमा पनि संसद सचिवको उमेर हद ६५ वर्ष रहेछ, हामीले त्यही आधारमा कानुन संशोधन प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने।
उक्त ऐन संशोधन गरी पोखरेललाई निरन्तरता दिन यसअघि कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पनि ऐन संशोधनको तयारी गरेको थियो। त्यतिबेला कांग्रेस सांसदले विरोध गरेपछि पोखरेल सरकार पछाडि हटेको थियो। अहिले एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले उक्त संशोधन अघि बढाएर पोखरेललाई संसद सचिवमा निरन्तरता दिन लागेका हुन्।
