एक वर्षदेखि कामुका भरमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भइरहेकामा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुखसँग समय माग गरेर कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाभियोगको प्रस्तावमा के भइरहेको छ भनी प्रश्न गरे।
संसदमा भएका कानुन अर्को अधिवेशनमा निष्क्रिय हुने, तर महाभियोगका विषयमा संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै कुरा उल्लेख नभएकाले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका आधारमा पेस गर्न सांसद केसीले माग गरे।
अहिलेको जसरी महाभियोगलाई तरबार झुन्ड्याए जसरी राख्नु कानुनको उपहास र संविधानवादको विरुद्धमा भएकाले यसलाई टुंगोमा पुर्याउन उनले आग्रह गरे।
कांग्रेसकै सांसद डा. प्रकाशशरण महतले नयाँबसपार्कमा सोमबार भएको घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साना व्यवसायीको मोबाइललगायत पसलमा दिनदहाडै लुटपाट मच्चिँदा पनि सरकारले शान्तिसुरक्षा दिन नसकेको बताए।
मिनीबस र बस व्यवसायीले कानुनअनुसार पार्किङ सुविधा पाउनुपर्ने र मजदुरका नाममा भएका गतिविधिका दोषीलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न उनले माग गरे। मजदुरका नाममा गैरमजदुर प्रवेश गरेर घटना भएको हो कि भनी उनले यथार्थ छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यो घटनामा तत्काल परिणाम आउने गरी काम गर्न र यातायात मजदुरका जायज माग सम्बोधन गर्न पनि सांसद महतले आग्रह गरे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधानमा कतै जनयुद्ध नलेखिएको भए पनि फागुन १ गते किन सार्वजनिक बिदा दिइयो भनी प्रश्न गरे।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संसद् यात्रामा यातायात अवरुद्ध गर्दा आफैँ दुई घन्टा जाममा फसेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई दुःख नदिई यात्रा गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
रासायनिक मल अभाव हुन थालेकाले बेलैमा मल आउने वातावरण बनाउन पनि सांसद सुवालले माग गरे।
जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगलाई निजीकरण गरिँदा कपडालगायत सबै चिजबिजमा परनिर्भर हुनुपर्ने घटनाबाट पाठ सिक्न पनि सांसद सुवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
