नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पाटन उच्च अदालतको फैसलाको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले सन्दीपविरुद्ध दर्ता मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको फैसलाको प्रतिवेदनसहितका सबै कागजात (कैफियत प्रतिवेदन) झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार नाबालिग बलात्कारका आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदन फुयालको इजलासमा परेको थियो ।
लामिछानेमाथि गत भदौ ५ गते नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा थुनामा पठाएको लामिछानेलाई पाटन उच्च अदालतले गत पुस २८ मा २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।
उच्चले धरौटीमा छाडेलगत्तै लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय क्रिकेट संघ (क्यान)ले लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको थियो ।
