बामगती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिने उद्देश्यले बनाइएको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन आज बुझाउँदै छ। यसअघि सोमबार बुझाउने भनिएकोमा मुख्यमन्त्रीको समय अभावका कारण सुझाव प्रतिवेदन आज बुझाउने तयारी भएको कार्यदलका संयोजक एवं प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउन तयार पारिएको कार्यदलले मंगलबार ९ र ११ मन्त्रालय रहने गरि दुई विकल्प सहितको प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव एवं कार्यदलका संयोजक निरौलाले आफुहरुले मन्त्रालयको संख्या ९ वा ११ हुने गरि प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिए । निरौलाले कार्यदलले ९ र ११ मन्त्रालयको सुझाव तयार पारेको भएपनि प्रदेशमा ११ मन्त्रालयल रहने सम्भावना बलियो रहेको पनि उल्लेख गरे ।

‘हामीले पाएको जिम्मेवारी पुरा गरेका छौं । सबैखाले अध्यनपछि हामीले मन्त्रालयको संख्या ९ र ११ उपयुक्त हुन्छ भनि हामीले सुझाव तयार पारेका छौ । हाम्रो काम भनेको सुझाव दिने हो । कुन संख्यालाई स्विकार्ने वा आवस्यकता के हो त्यो भने राजनितिक दलहरुमै भर पर्ने कुरा हो ।‘ सचिव निरौलाले बताए । उनले जतिसक्दो कम मन्त्रालय बनाउँदा अनिवार्य खर्चको दायित्व निकै कम हुने भएकोले आफुहरुले सकेसम्म कम मन्त्रालयको लागी प्रस्ताव गर्ने पनि बताए ।

सचिव निरौलाका अनुसार कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय र खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालय रहने छन्।