कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धुव्रबहादुर प्रधानले कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको लागि मात्र लक्षित गरेर कानुन निमार्ण र संशोधन नहुने बताएका छन् ।
मन्त्री बनेपछि गृह जिल्ला पश्चिम नवलपरासी आएका मन्त्रीले रेडियो परासीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नका लागि सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति भएको हो ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री प्रधानले सर्वदलीय सहमति र जनताले न्याय र कानुनी शासनको अनुभूति गर्ने गरी नयाँ कानुन र नीतिगत योजना तर्जुमा हुने बताए । तर कुनै व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गरेर कानुनको तर्जुमा नहुने बताए ।
पत्रकारहरुको जिज्ञासामा प्रधानले मुलुकमा सुशासन, दण्डहिनताको अन्त्य र कतिपय विकास निमार्णको काममा समेत अहिले मौजुदा रहेको कानुन अपुरो र समय सार्न्दभिक नभएको भन्दै विज्ञसहितको अनुसन्धान र अध्ययनपछि नागरिक र सुशासन मैत्री कानुन निमार्णको काम सुरु हुने बताए ।