यसअघि हनुमन्ते करिडोरसँग सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको र पैसाको आडमा खोलाको धार परिवर्तन गराई करिडोर अघि बढाएको भन्दै शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा रिट हालिएको  हो । साविक दिव्यश्वरी गाविस हाल मध्यपुर थिमि न.पा १५ र साविक बालकोट ९ हाल सुर्यविनायक न.पा को सिमाना भएर बगेको हनुमन्ते खोलाको बहाव परिवर्तन गराइ एमाले नेता महेश बस्नेतको टोलीले भ्रष्टाचार गरेको  आशंका गरिंदै आएको छ । यससम्वन्धमा सर्वोच्चमा समेत पटकपटक रिट पर्दै आएको छ ।

बहाव परिवर्तन भएको वा अन्य कुनै तवरबाट सार्वजनिक वा सरकारी जग्गालाई निजि प्रयोगमा ल्याईएको छ वा छैन भन्ने हरी आवश्यक निणर्य गराउन मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नाउँमा सर्वोच्चले परमादेश समेत जारी गरेको थियो । साविक दिव्यश्वरी हाल मध्यपुर थिमि न.पा १५ र साविक बालकोत ९ हाल सुर्यविनायक न.पा को सिमाना भएर बगेको हनुमन्ते खोलाको बहाव परिवर्तन भएको वा अन्य कुनै तवरबाट सार्वजनिक वा सरकारी जग्गालाई निजि प्रयोगमा ल्याईएको छ वा छैन भन्ने हेरी एकिन गरी मालपोत ऐन , २०३४ को दफा २४ समेतलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक निणर्य गर्नु भनि विपक्षी मध्यको मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नाउमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ भनि सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा मध्यपुरका २५ जना स्थानिय ब्यक्तिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर समेतलाई बिपक्षी बनाई मुद्दा हालेका थिए ।

२०७६ फागुन ६ गते फैसला भए पश्चात कानुन विपरीत  तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा भक्तपुर क्षेत्र नं २ का सांसद महेश बस्नेतको प्रमुख उपस्थिति तथा अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाको विशेष उपस्थितिमा मिति २०७७ पुष १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला विरुद्ध कानुन विपरित निणर्य गर्ने कार्य भएको थियो ।

करिडोरको धार परिवर्तन गराई कतिपय संरचना सार्वजनिक जग्गामा बनेको भन्दै भत्काएपछि विवाद झन चुलिएको थियो । अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरी एकलौटी रुपमा व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट गर्ने, सार्वजनिक जग्गा मिच्ने र आफ्ना आसेपासेको जग्गा संरक्षण गर्ने कार्य गरी सांसद बस्नेतले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लगाइएको छ ।

२०७७ पुष १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट सर्वोच्च अदालतमा भएको फैसला विरुद्ध कानुन विपरित निणर्य गराएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

सांसद बस्नेतको संलग्नतामा भएको यो कार्यले गर्दा धेरैजनाको सम्पत्ति नोक्सान भएको छ । २०७७ पुस १ गतेको वैठकले हनुमन्ते खोलामा २० मिटर बहाब क्षेत्र निर्धारण गरी ढुँगाको पर्खाल लगाउने कार्य अगाडि वढेको थियो । तर त्यो कार्यमा नगरपालिकाको उपस्थिति नभएको र भुमाफियाको उपस्थिति रहेको अधिकारकर्मी तारा बराल बताउँछिन्  ।

२०७३ जेठ ४ गते मध्यपुर र सूर्यविनायक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुले संयुक्त वक्तव्यमार्फत दुवै नगरपालिकाको स्वीकृतिबेगर अनधिकृत निर्माण, जमिन कटानलगायत कुनै पनि प्रकारको कार्य नगर्नु भन्ने उल्लेख गरेकोमा दुवै नगरपालिकाको स्वीकृतिबेगर करिडोरका नाममा नदी उकास क्षेत्र र सार्वजनिक पर्ति जग्गा भूमाफियालाई दिने प्रपञ्च रचिएको आरोप रहेको छ ।