नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरु सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुनसके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका छन् । बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिबृद्धि अवधारणा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने ७० देखि ८० प्रतिशत वस्तुहरु नेपाली उत्पादन हुनसके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका हुन् ।
उनले विगतमा नेपाली उत्पादनका वस्तुहरुमा १० देखि १५ प्रतिशत बढी शुल्क तिरेर प्रयोग गर्ने नीतिले काम नगरेको भन्दै सरकारी कार्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा नेपालमा उत्पादित सामानको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए । महामन्त्री थापाले सरकारी कार्यालयहरुमा एक वर्षमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानको ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली वस्तु प्रयोग गर्नसके नेपाली उत्पादन उद्योग फस्टाउने र मुलुकभित्र नै उत्पादकत्व बढ्ने बताए ।
उनले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्ने जुत्ता, सरकारी कार्यालयहरुमा प्रयोग गर्ने फर्निचर नेपाली नै प्रयोग गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । महामन्त्री थापाले भाटभटेनी जस्ता डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा सरकारले अनुदान वा करमा छुट दिएर स्टोरमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादनका सामानलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकारी कार्यालयमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग, सुपर मार्केट तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादन कायम गर्नसके नेपाली उत्पादनलाई स्थापित गर्न सकिने बताए । उनले नेपाली सामानलाई धेरै अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने जरुरी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि अनुदान र सहुलियत नभएर नीतिगत सहजता खोजेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले आर्थिक ऐनमा नेपाली उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशत शुल्क तिरेर किन्न सकिने कानून बनायौं । अब अहिले जुन वस्तु नेपालमा सहज रुपमा उपलब्ध छ । त्यसलाई सरकारी अड्डाहरुले आफूले किन्ने वस्तुको कम्तिमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली वस्तु किन्नुपर्छ । नेपाली उत्पादन १० देखि १५ प्रतिशत शुल्क तिर्ने ऐनले काम गरेन। सरकारी कार्यालयहरुमा एक वर्षमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानको ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली वस्तु किन्न शुरु ग¥यौं ।’
उनले थपे, ‘चाहे प्रहरी वा नेपाली आर्मीले प्रयोग गर्ने जुत्ता,सरकारी कार्यालयमा राख्ने फर्निचर प्रयोग अनिर्वाय हुनुपर्छ । कम्तिमा नेपालमा उपलब्ध वस्तुहरु प्रयोग गरेर नयाँ कार्यको शुरुवात हुन्छ । भाटभटेनी जस्ता डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा सरकारले अनुदान वा करमा छुट दिएर स्टोरको २० प्रतिशत स्टोर नेपाली उत्पादनका सामानलाई स्थान छुटाउनुपर्छ । नेपाली उत्पादनलाई अहिले धेरै अरु काम गर्नुपर्दैन । नेपाली सामानलाई धेरै अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने जरुरी छैन । निजी क्षेत्रले पनि अनुदान र सहुलियत भन्दा पनि नीतिमा सहजता बनाउदिनु प¥यो भनेको अवस्था छ ।’
