नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारको छनोट गर्ने संसदीय समिति गठन नै नगरी टिकट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
विधान अनुसार महानगरको प्रमुख र उप प्रमुखको टिकट वितरण गर्ने अधिकार केन्द्रीय संसदीय समितिलाई हुनेछ । उक्त समिति गठन नै नगरि टिकट वितरण गर्ने तयारी भएको कांग्रेस निकट स्रोताले जनाएको छ ।
पार्टी भित्र टिकट वितरणको अन्य विकल्प पनि रहेको शीर्ष तहका एक नेताले बताए । कांग्रेस विधानमा २५ सदस्यीय संसदीय समिति हुने व्यवस्था छ ।
वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको संख्या २५ जनाको छ । यदि नेता शेखरलाई पनि बोलाएर टिकट वितरण गरियो भने २६ जनाले वितरण गर्नेछन् । शुक्रबार बोलाइएको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा संसदीय समिति गठनका विषयमा पनि छलफल हुने सहमहामन्त्री जीवन परियारले बताए ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुवीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेसलाई तीन-तीन जना मेयर र उपमेयरको उम्मेदवार कांग्रेसका हुनेछन् । बुधबार भएको सहमति अनुसार कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाउनेछ ।
वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखराको उपमेयरमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सत्तागठबन्धनका अन्य दलले सघाउने छन् । सत्ता गठबन्धनका दल वीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय संसदीय समितिले ६ जनाको मात्रै टिकट वितरण गर्ने अवस्था बनेको छ ।
सत्ता गठबन्धनले उपमहानगरमा मेयर÷उप मेयर कहाँ कुन दलका उम्मेदवार हुने टुंगाएको छ । उपमहानगरका मेयर तथा उपमेयरलाई टिकट वितरण गर्ने अधिकार भने केन्द्रीय संसदीय समितिलाई हुँदैन । कांग्रेसको प्रदेश संसदीय समितिले नगरपालिका र उप महानगरको टिकट वितरण गर्ने विधानको व्यवस्था छ । तर,कांग्रेसमा तल्लो तहमा पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दै आएको गुनासो आइरहेको हुन्छ ।
सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार धरान, इटहरी, कलैया, बुटबल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी महानगरमा कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार हुनेछन् । उपमेयरमा भने कांग्रेसले ४ वडा उपमहानगरपालिकामा भाग पाएको छ । जितपुर सिमरा, घोराही, जनकपुर र हेटौंडा उपमहानगरमा कांग्रेसका उपमेयरका उम्मेदवार हुनेछन् ।
