नेपाल प्रहरी भर्नाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । नेपाल प्रहरी भर्ना संविधानद्वारा व्यवस्था गरेको प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको दाबीसहित शुक्रबार रिट दायर गरिएको बताइएको छ ।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकारलाई वञ्चित गर्दै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
शुक्रवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्धा दायर गरिएको बताए ।
संघीय सरकारसँग प्रहरी समायोजनका लागि पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि समायोजन गर्नका लागि चासो नदेखाएकाले बाध्य भएर कानूनी उपचारका लागि जानु परेको उनले बताए । मन्त्री साहले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको मुद्धा दायर गरेको उनले बताए ।
