कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याएर एकलौटी तरिकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको हो ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आदारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।
महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको ईनसेक अधिकृत टीका विष्टले बताइन् । नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको कामकारबाही रोक्न र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुन: मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आवश्यक रहेको रिटमार्फत् औंल्याइएको छ ।
