सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकै हुनुपर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
रिट दायर गर्नेमा अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेल रहेका छन् । उनिहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटको पेशी २० गते तोकिएको छ ।
खोप लगाउन चाहने सबै नेपाली जनताले खोप सहजताका साथ पाइनसकेकाले सरकारको उक्त निर्णयबाट सार्वजनिक सेवाको पहुँच घटेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
नेपालमा खोपको अभाव र जनताले खोप लगाउँदिन भन्ने आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेका कारण जनसंख्याको आधा जनताले खोप नलगाएको भन्दै निवेदकले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय बदरभागी रहेको तर्क गरेका छन् ।
रिटमा सबै नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायतका अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
