-डा.डिआर उपाध्याय,

हिजो मन्त्री परिषद बिस्तार पक्कै हुन्छ भन्र्ने सबैले सोचेका थिए । तर हिजो पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन । आज मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सक्छकी सक्दैन ? आज पनि के हुने हो कुनै ठेगान छैन । मन्त्रालयको भागबण्डामा चित्त नबुझे पछि दलहरु बीच अझै सहमती जुटन सकेको छैन । यसरी कति दिन पर धकेल्ने ? माओवादीले मन्त्री बन्नेको टुंगो लगाईसकेको छ ।

एकिकृत समाजवादीले पनि मोटामोटी मन्त्री बन्नेको टुंगो लगाईसकेको छ । जसपाले मन्त्री छनोट गर्न उपेन्द्र यादवलाई जिम्मा दिएको छ । लामो समय सम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसके पछि सरकारको सबैतिरबाट आलोचना भइरहेको छ । यसरी देश बनाउन सकिदैन । देश बनाउन योग्य व्यक्ति चाहिन्छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूले देश र जनताका समस्यालाई बुझन सकेनन् ।

विकास चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित रह्यो । प्रजातन्त्रका तीन दशकमा २७ पटक सरकारहरू फेरिए । व्यवस्था बद्लियो । विभिन्न दलका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भए । तर, जनताको अवस्था बद्लिएन । बरु कुशासन बढ्यो । भ्रष्टचार व्याप्त भयो । उद्योग धन्दाहरू बन्द छन । सरकारी लगानीमा रहेका धेरै जसो उद्योग तथा संस्थान घाटामा गए ।

विचार र व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति योग्य नभएको कारण देशका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन । जनताले कतै पनि सुधारको अनुभूति गर्न पाएनन् । सात दशकमा सातवटा संविधान लेखिए । पछिल्लो समयमा संविधान सभाबाट गणतान्त्रिक संविधान बन्यो । तत्पश्चात् इतिहासमा लगभग दुई तिहाइको जनसमर्थको निर्वाचित सरकार बन्यो । तर सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिको अभाव खडकिरहेको छ ।

विचार र व्यवस्थाको परिवर्तनले मात्र देश विकास नहुँदो रहेछ । देश विकास गर्न इमानदार राजनेता चाँहिदो रहेछ । त्यागी व्यक्तिको खाँचो हुँदो रहेछ । आज दल र तिनका नेताहरु सत्ताका लागी तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । स्वार्थको खिचडी पकाइरहेका छन् ।देश विकासका लागि राम्रो योजना, चुस्त प्रशासन, विधिको शासन, सेवामुखी कर्मचारीतन्त्र अनिवार्य सर्त हो । ठूलाठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा तैं चुप मैं चुपको अवस्था छ । भ्रष्ट नेताका पछाडि लाग्ने कार्यकर्ता हुन् ।

तिनीहरूलाई मतदान गर्ने जनता हुन् । मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था बद्लियो । तर, राजनीतिको उच्च तहमा पुगेका व्यक्ति बद्लिन सकेनन् । राजनीतिमा पात्र र प्रवृत्ति बद्लिएन । राजनीतिकर्मीका कारण मुलुक राजनीतिक अस्थिरता तर्फ गइरहेको छ । स्थिर राजनीति र आर्थिक समृद्धिको पर्खाइमा रहेका नागरिक अहिले निराश छन । गणतन्त्र आएको पनि १५ बर्ष बितिसक्यो ।

जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछाडिको समयमा नागरिकले नयाँ राजनीतिक संरचनाअन्तर्गत एउटा संविधानको किताब, सातवटा प्रान्तीय सरकार, ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारबाहेक जनताको जीवनमा के परिवर्तन भयो त ? सुशासन, आर्थिक समृद्घि, रोजगारीको अवसर, महँगी नियन्त्रण र जनताको सहज जीवनयापनको व्यवस्था अनिवार्य सर्त हुन् । विकास र सुशासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । राजनीतिक नेताहरूका कारण समाजमा कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द बढिरहेको छ ।

अहिले स्थानीय तहमा विकासभन्दा बढी भ्रष्टाचार, अनियमिता र राजनीतिक असझदारी बढ्दै गएको छ ।जनप्रतिनिधिहरूले देश र जनताको पक्षमा काम नगरी भ्रष्टाचार, अलमल, ढिलासुस्ती, दलगत स्वार्थमा लागे । जनताको भावनालाई कुल्चने काम गरे । देशलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न नेतृत्व असफल भयो । हरेक दलहरू आन्तरिक विवाद र झन्झटमा अल्झिएकाले काम गर्न पनि सजिलो छैन ।