-डा.डिआर उपाध्याय,

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई गति दिन सकेनन् । सरकारको गति सुस्त भयो । मन्त्रीपरिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेन । मुलुकको भाग्य र भबिश्य निर्माण गर्ने कुरामा खासै कसैको ध्यान पुगे जस्तो देखिएन । अब देउवा सरकारले ध्यान दिएर काम गर्नु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । अब गफ गरेर समय कटाउने बेला छैन । जनताको भबिश्य उज्ज्वल बनाउन सबै दलहरुका बीच सहकार्यताको आबश्यकता छ । अव जनताले त्यो खोजेका छन ।

अहिले जनताका धेरै आकाँक्षा र माग चुलिदै गएका छन । ति जनताका माग पुरा पर्ने बाटोमा सरकार अग्रसर हुनु पर्छ । जनताको विश्वासलाई अपमान गर्ने र जनता प्रति बिश्वासघात गर्ने काम कुनै पनि दलहरुले गर्नु हुदैन । सरकारसँग नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन । यो सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी छोड्नु हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ओली समूहले यो सरकार जनताको जनादेशको होइन, सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको भनेर आरोप लगाउँदै आएको छ । वास्तवमा संविधानको भावना विपरीत दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । बारम्बार संविधानमाथि प्रहार गरियो । त्यसैले जनप्रतिनिधिको अभिमतमार्फत गठबन्धनको जगमा उभिएको यो सरकारले जनतालाई काम गरेर देखाउनु पर्छ ।

समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नेे कुरामा सरकार अघि बढनु पर्छ । अब सबैभन्दा पहिले मन्त्रिमण्डलको विस्तार गर्नु पर्छ । मन्त्रिमण्डलको विस्तार नहुदा प्रशासनिक काम ओझेलमा परिरहेका छन । सकिन्छ भने प्रमुख दलहरू मिलेर जानु पर्छ । अहिले राष्ट्रले थुप्रै समस्या झेल्नुपरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणले देशको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । आय आर्जनको कुनै बाटो छैन । रोग र भोक दुवैले जनता मर्माहित छन। आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, व्यापार, उद्योग, पर्यटनजस्ता हरेक क्षेत्र तहस नहस छन । यो सरकार देश र जनता प्रति गम्भिर भएर अघि बढनु पर्छ ।

दलीय गठबन्धनको यो सरकारले आमनागरिकको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय गरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । कोरोनाको कारणले गर्दा श्रमिक बेरोजगारी अवस्थामा छन । तिनीहरूलाई विशेष छुट्टै राहत प्याकेज राज्यले ल्याउनुपर्छ । करिब दुई लाख साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द अवस्थामा छन । तिनीहरूलाई विशेष आर्थिक सहयोगका प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई बैङ्कको ब्याज मिनाहा गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ ।

सङ्घीयता हाम्रो देशमा नयाँ अभ्यास हो । सिंहदरबारको अधिकार अझै पनि हामीले दुरदराज र गाउँटोलमा लगेर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार निरन्तर अभ्यास गरिनुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा समन्वय गर्न र अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धमा पर्याप्त कानुन ल्याउन आवश्यक छ । जसले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्छ ।

कोरोना महामारीको कारणले अर्थ व्यवस्था लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ । व्यापार, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा समस्या छ । ती सबै क्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्न आवश्यक छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र अन्य विविध क्षेत्रमा कार्यरत अनेकौँ श्रमिक बेरोजगार छन । तिनीहरूलाई राहत र सहुलियतका प्याकेज ल्याई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । बेरोजगार श्रमिकलाई आवश्यक ऋण उपलब्ध गराई उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु पर्छ ।