पछिल्ला वर्षमा सरकारबीच वितरणमुखी बजेट बाँडफाँडमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । पुँजी निर्माणमा लगानी गर्नुभन्दा पनि भोट बटुल्न र लोकप्रियता हासिल गर्न नगदै रकम वितरण गर्नमा प्रतिस्पर्धा देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा वृद्ध भत्ताको रुपमा सुरु भएको भत्ता दिने प्रचलन चालू आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकसम्म आइपुग्दा अझै बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाहरुलाई १०० रुपैयाँको दरले भत्ता दिएर तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले यसको सुरुवाता गरेका थिए । त्यसपछि क्रमश सरकारले वितरणमुखी बजेटलाई जोड दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाको नाममा मासिक एक सय रुपैयाँदेखि सुरु गरिएको वृद्ध भत्ता नयाँ सरकार आउँदा बढाउँदै लगेर चालू आर्थिक वर्षको अध्यादेश बजेटमा चार हजार पुर्याएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच लाख विपन्न परिवारलाई एक पटकका लागि १० हजारका दरले नगद दिने तथा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत राजनीतिक आन्दोलनका सहिद परिवारलाई मासिक तीन हजार जीवनवृत्ति भत्ता दिने कार्यक्रम थप गरिएको छ ।

कारोबार दैनिकमा