सरकारले उपभोक्ताको सजिलोका लागि गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सवारीचालक अनुमतिपत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको प्रस्ट पारेका हुन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि लिइने परीक्षामा ७० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेलाई एक वर्षको परीक्षणकालको व्यवस्था हुनेगरी अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको समितिलाई जानकारी गराए।
त्यस्तै आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गरेर दिइने प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षण गर्ने ठाउँमा यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिएअनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनुपरेको बताए।
