नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको रिटको सनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ।
घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
आफूलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको भए पनि हटाएको भन्दै उनले पुनर्वहालीको माग गरेका छन् ।
यही मुद्दामा यसअघि पनि राणाकै इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । ८ भदौमा प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले घिसिङलाई कामकाजमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
अदालतले तीन दिनभित्र नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल कागजात माग गरेको थियो ।
