सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएर गठबन्धन सरकार बन्यो, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्ने अध्यादेश नै हो । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनबाट बनेका दुई दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) फेरि विभाजन हुने भय प्रधानमन्त्री देउवा र ती दलका नेताहरूलाई छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रतिनिधिसभामा यही भदौ २३ गते पेश भएको छ । पेश भए पनि अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने वा अध्योश स्वीकृत गर्ने प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
अध्यादेश स्वीकृत नभई प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुँदैन । उक्त अध्यादेश संसदमा पेश भइसकेको हुनाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता लिने प्रक्रिया हुने छैन । अध्यादेश संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपतिबाट पारित नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ ।
संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसके राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ आगामी कात्तिक २० गते निष्क्रिय हुनेछ । फेरि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत सदस्यले मात्र दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था सक्रिय हुनेछ ।
प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न सहज छैन । अध्यादेशकै स्वरूपमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश हुनेछैन । दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकतिरबाट २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था नै मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुनुको मुख्य कारण हो ।
वर्तमान सरकार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकतिर ४० प्रतिशत सदस्यले मात्रै दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थाभन्दा लचिलो हुने सम्भावना निकै कम छ । सत्ता साझेदार दल विभाजन हुनबाट नरोके गठबन्धन टुट्न र बहुमत गुम्न सक्नेछ ।
कात्तिक २० गतेसम्म मौन बस्नु र अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन दिएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनका लागि सबैभन्दा सुरक्षित अवतरण हुनेछ ।
