गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा बाढी पीडितलाई रु एक करोड २१ लाख ४६ हजार ९७३ बराबरको राहत उपलब्ध गराइएको बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा उनले बर्खायामको सुरुआतसँगै गण्डकी प्रदेश र मुलुकभर बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पु¥याएको जानकारी दिए। असार १ गतेयता प्रदेशमा बाढीपहिरोमा परी ३३ जनाको मृत्यु, ४४ जना घाइते र दुईजना अझै बेपत्ता भएको उनले बताए।

भौतिक क्षतिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सङ्कलन भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाढी पहिराका कारण ५०२ घर, पाँच सरकारी कार्यालय, सात विद्यालय, छ सामुदायिक भवन, २५ हाइड्रोपावर, ३६ पक्की पुललगायतमा क्षति पुग्नुका साथै १७६ ठाउँको सडकमा क्षति पुगी यातायात अवरुद्ध भएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रदेशमा विपद्को समयमा ७३१ घरका तीन हजार ७७० लाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने एक हजार २०५ घरधुरीका चार हजार ७६५ जनालाई रु ७९ लाख ६१ हजार ८९३ बराबरको जिन्सी सामग्री र रु ४१ लाख ८५ हजार नगद राहत वितरण गरिएको छ । हिमाली जिल्ला मनाङ सुरुमै प्रभावित भएपछि आफू स्वयं राहत सामग्रीसहित सदरमुकाम चामे पुगेको उनले स्मरण गराए।

विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहकै सरकार खटेर राहत तथा उद्धारमा लागेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्बाट निधन हुनेको परिवारलाई सङ्घका तर्फबाट रु दुई लाख, प्रदेश सरकारबाट रु ५० हजार राहत उपलब्ध गराइएको र बेपत्ताका परिवारलाई समेत तत्काल राहत, खाद्यान्नका लागि प्रतिपरिवार रु १५ हजार, अस्थायी आवासका लागि रु २५ हजार, उपचार खर्च रु ५० हजार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए । बाढी पहिरोले घर पूर्ण क्षति भएकालाई प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार रु एक लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था पहिलेदेखि रहे पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउँदै उहाँले वर्तमान सरकारले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यो रकम उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए।

दुर्गम र हिमाली जिल्ला मनाङमा पूर्ण क्षति भएका घरका लागि रु एक लाख थप गरी रु दुई÷दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको उनको भनाइ छ । लघु जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिबाट मनाङ सदरमुकाम चामेसहित कयौँ बस्ती लामो समय बिजुलीविहीन भएपछि तत्काल सोलारको प्रबन्ध गरिनुका साथै मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रीमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन यथाशक्य प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।

अविरल वर्षाबाट हुने क्षति रोक्न बर्खाअगावै र बर्खाको सुरुमा सबै जिल्लामा ग्याबियन जालीका लागि रु २० लाखका दरले रकम निकासा गरिनुका साथै ८५ वटै पालिकालाई रु पाँच लाखका दरले प्रदान गरिएको र आवश्यकताअनुसार विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पनि थप गर्दै गइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको परिपालना गर्दै सरकार बनेको पर्सिपल्ट नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको भोलिपल्ट बजेट प्रस्तुत गरिएको स्मरण गर्दै उनले यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सदासयतापूर्ण सहयोग भएको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे। गत आर्थिक वर्षभन्दा बजेटको आकार घट्नु, अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेभन्दा आठ अर्ब कमको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका कारण कतिपय कार्यक्रम छुटेको उनको भनाइ छ । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको बताउँदै उहाँले अघिल्लो सरकारले थालेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको र पूर्ववर्ती सरकारद्वारा सञ्चालित एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश आदि कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइएको जानकारी गराए।

सिँचाइ, पशुको पूर्ण खोप, जग्गा चक्लाबन्दी, हरितपार्क, पदमार्ग निर्माण, होमस्टे, पोखरा प्राणी उद्यान जस्ता कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामै रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुका साथै प्रदेश मातहतको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गण्डकी विश्वविद्यालयको भवन निर्माणको काम सुरु भइसकेको र प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए।

बजेटको सीमितताका कारण सालबसाली कार्यक्रमअन्तर्गतका महत्वपूर्ण योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिएको स्मरण गराउँदै उनले सङ्घ सरकारबाट थप स्रोत प्राप्त भएसँगै आयोजना व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बोलपत्र भइसकेका योजना, क्रमागतमा रहेका आधारभूत र एक घर एक धाराका छुटेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने, ठेक्कामा लागिसकेका, निर्माणाधीन अवस्थाका तर वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश नभएका झोलुङ्गे पुललाई बजेट व्यवस्थापन गरिने उनले जानकारी दिए।

डीपीआर भएका झोलुङ्गे पुल, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, भवनलगायतका योजना प्राथमिकीकरण गरी उपलब्ध बजेटका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने र अबन्डा रहेका कार्यक्रमलाई सहमतीय कार्यविधिका आधारमा कार्यक्रम छनोट गर्ने प्रतिबद्धता उनले ब्यक्त गरे ।