कोरोना भाइरसको रोकथाम र सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापन लगायतको काममा अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले दिनरात नभनी कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ।
सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढी हुन्छ । कोरोना जोखिमकाबीच अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सङ्क्रमित पनि भइरहेका छन् भने यो रोगको सङ्क्रमणकै कारण कतिपय व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
काम गर्ने क्रममा सङ्क्रमित भएका उपचार व्यवस्थापनपछि पुनःआफ्नो काममा फर्किइरहेका पनि छन् । यस्ता कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ । तर अहिलेसम्म धेरै स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउन नसकेको गुनासो आउन थालेको छ ।
कैलालीको त्रिनगर सीमा नाकाको ‘हेल्थ डेस्क’मा खटिनुभएका अहेब गणेश साउदले धेरै स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्म सरकारले तोकेको जोखिम भत्ता पाउन नसकेको बताए। ‘‘सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर काम गर्नेलाई जोखिम भत्ता दिने सरकारको निर्णयले स्वास्थ्यकर्मीमा हौसला बढेको थियो’’, उनले भने, ‘‘विभिन्न संघ संस्थावाट खटिएर आफूहरुकै टोलीमा काम गर्ने कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता आफूले भने पाउन सकेका छैन ।’’
सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले आफ्ना नजिकका र पहुँच पुगेका स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र यस्तो भत्ता दिने गरेको उनको गुनासो छ । उक्त हेल्थ डेस्कमा काम गर्नेमध्ये गएको जेठ महिनामा आठजना स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित पनि हुनुपरेको थियो । उनहरु आइसोलेशनमा बसेर उपचार व्यवस्थापनपछि पुनःकाममा फर्किएका थिए ।
सङ्क्रमण भई १० दिन धनगढीको कनरीस्थित आइसोलेशनमा बसेका अर्का एकजना स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘‘जोखिम भत्ता नपाएर पनि सङ्क्रणको जोखिमकाबीच आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूहरु पछि परेका छैनौं ।’’
हेल्थ डेस्कमा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट खटिने स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाइरहँदा पुनरर्वास नगरपालिका कार्यालयबाट खटिएका नौजना स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्म यस्तो भत्ता नपाएको जनाइएको छ ।
‘‘सरकारले मासिक तलबको ५० प्रतिशतका दरले जोखिम भत्ता दिने भन्ने सुनिएको थियो’’, हेल्थ डेस्कका स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘‘यस्तो भत्ता नपाए पनि स्वास्थ्य सेवामा खटिनुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ, कामलाई कतव्र्य सम्झेर काम गरिरहेकै छौँ ।’’
हेल्थ डेस्कमा भारतबाट भित्रिने नागरिकको एन्टिजेन परीक्षणका अलावा मलेरिया र क्षयरोगको पनि नमूना सङ्कलन गर्ने गरिएको छ । ‘‘नमूना जाँच गर्दा सङ्क्रमित भेटिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई एम्बुलेन्समार्फत् आइसोलेशन पुर्याइन्छ,’’ हेल्थ डेस्कका कर्मचारीले भने, ‘‘नतिजा नेगेटिभ आएकालाई भने मास्क उपलब्ध गराई स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श पनि दिने गरेका छौँ ।’’
सङ्घीय सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिकको ५० प्रशितका दरले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि बजेट नपठाउदा चालू वर्षमा यो भत्ता रकम कहाँबाट जुटाएर दिने भन्नेमा अन्योल भएको कञ्चनपुरको पुनरर्वास नगरपालिकाका निमित्त लेखाअधिकृत रामकृष्ण रसाइलीले बताए ।
‘‘सङ्घीय सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गर्यो, तर सशर्त अनुदानमार्फत् पठाउनुपर्ने पैँसा पठाएन,’’ रसाइलीले भने, ‘‘पालिकाको आफ्नो स्रोत पनि नहुँदा जोखिम भत्ता कहाँबाट जुटाएर दिने भन्ने अन्योल भएको छ ।’’
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अग्रपङ्क्तिमा खटिने २०/२२ स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइएको उनले बताए । सङ्क्रमण भएका र शङ्कास्पद सङ्क्रमित व्यक्तिलाई गन्तव्यमा पुर्याउने कामको खटपटन र सुरक्षाको व्यवस्थापन लगायतको काममा खटिने सुरक्षाकर्मीले पनि जोखिम भत्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय पालिकामा खटिने कतिपय प्रहरीले जोखिम भत्ता पाएको सुनिए पनि धेरै सुरक्षाकर्मीले यस्तो भत्ताबिना नै काम गर्नु परेको एक प्रहरीले गुनासो गरे । उनले भने, ‘‘भारतबाट भित्रिएका शङ्कास्पद सङ्क्रमित नागरिकलाई गन्तव्य पुर्याउने काममा सङ्क्रमणको जोखिमकाबीच खटिनु पर्यो, कतिपय प्रहरी पनि सङ्क्रमित हुनुपर्यो, तर पाउने भनिएको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।’’
प्रहरीको पहलमा कोरोना रोकथामको लागि कैलालीसहितका जिल्लामा ‘तपाईको मास्क खोई’? अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । तर धेरै सर्वसाधारणबाट मास्कको प्रयोग गर्न बेवास्ता भइरहँदा यो अभियान कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ ।
