सत्तारूढ गठबन्धनले आइतबार सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ मंसिर २९ गते बुझेको ‘लाल आयोग’ को प्रतिवेदन चार वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अहिले उनै देउवा प्रधानमन्त्री छन् । उनकै नेतृत्वको संयुक्त सरकारको ‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा समेटेकोमा आफूलाई खुशी लागेको बताए । उनले भने, ‘चार वर्षअघि जिम्मा लगाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कुराले म एकदमै खुसी छु । यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’
प्रतिवेदन तयार भएयता जनता समाजवादी पार्टी, थरुहट आन्दोलन लगायतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
के हो लाल आयोग ?
तराई, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग नै ‘लाल आयोग’ हो ।
जाँच बुझ ऐन, २०२६ अनुसार गठित उक्त आयोगमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारू सदस्य थिए । गृहमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव थिए ।
आयोगलाई २०७२ साउनदेखि मधेश र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्ने क्षेत्राधिकार थियो ।
आयोगले २०७३ कात्तिक १ गते काम शुरू गरेर १४ महिनापछि, २०७४ पुस १ गते, ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको थियो । आयोग पनि देउवाकै सरकारले २०७३ असोज २ गते गठन गरेको थियो ।
देउवाले प्रतिवेदन बुझेको दुई महिनापछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । उनी करिब साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्री रहँदा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग भइरह्यो तर सार्वजनिक भएन ।
मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई हाँक दिए । उनले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिले नै ल्याएर सार्वजनिक गर्नुहोस्, आजै गर्नुहोस् ।’
