-डा.डिआर उपाध्याय,

अब मुलुकलाई सहि बाटोमा र बिकासको गतिमा अघि बढाउने हो भने राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिनु आबश्यक छ । एकले अर्को दललाई सिध्याउने जुन किसिमका खेलहरु भइरहेका छन् ति खेलहरु देशको हितमा छैनन् । अब राजनीतिक दलहरु गम्भिर भएर मुलुकको हितमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । देशको लागी सबै दलले सोच्नु पर्छ । ब्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएर मुलुकलाई बर्वाद पारिनु हुदैन । जनताले दुख्ख पाइरहेका छन ।

जनताका आबश्यकताहरु दिन प्रतिदिन बढदै गएका छन । जनताका समस्यामा राजनीतिक दल र सरकार गम्भिर बन्नु पर्छ । मैले पटक पटक जनताका पक्षमा कलम चलाउदै आएको छु । तर पनि कसैले सुनेको पाइदैन । सुने पनि नसुने जस्तो गर्छन । समस्या हरेक ठाउँमा हुन्छ, समस्यालाई कसरी चिर्ने भन्ने ठूलो कुरा हो । वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएको छ । यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनुपर्छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संसद्मा पेस भएको छ । उक्त बजेटका नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा यकिन हुनसकेको छैन । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दोक्रममा छ र खोप दिने कार्य अझै सुव्यवस्थित हुनसकेको छैन ।

शिक्षा क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउन सरकारको सक्रियता वृद्धि हुन आवश्यक छ । संयुक्त सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र यी समस्या समाधान गर्न सकिने छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको समर्थनमा बनेको गठबन्धनको सरकारले मुलुकको हितमा सोच्ने काम गरोस् भन्र्ने आम नागरिकको चाहना पनि हो ।

संयुक्त सरकार सञ्चालनका लागि सहभागी दलको सहमतिमा ल्याइएको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने नीति लिएको छ । यो सकारात्मक सन्देश हो । संयुक्त सरकारले प्रमुख प्राथमिकता खोपलाई दिइएको छ । असोजसम्ममा एकतिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउनयोग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने तथा खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न प्रयास गरिने सरकारको भनाई छ ।

आवश्यक औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जाहेर गरेको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण पनि साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने, आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, वित्तीय हस्तान्तरण बढाउने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्रको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत सरकारले जनाएको छ ।

बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने नीति लिइएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउन सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, स्वदेशी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेलगायतका कुरामा सरकारले जोड दिएको छ । संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्बजनिक गरेर मात्र हुदैन, कार्यान्वयनमा छिटो आओस् ।