भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने देउवा सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न रिट निवेदक देवी ज्ञवाली र सरकार पक्षलाई पनि भदौ १ गतेका लागि झिकाएको छ।
