प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशप्रति आफूले केही बुझ्न नसकेको बताएका छन् । उनले अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नरहेको भन्दै अदालतले के गर्न खोजेको हो ? आफूले नबुझेको बताएका हुन् । अदालतको आदेशपछि बालुवाटारमा निवर्तमान मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । जानकारी अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले सरकारका काममा एकपछि अर्को अवरोध खडा गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ५ जना मन्त्रीले मुलुक चलाउन नसक्ने र अराजकता हुने समेत बताएका थिए । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक दिन अगाडि सार्वजनिक रुपमा मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले रोक्ने बताउनु र सर्वोच अदालतबाट त्यस्तै हुनु संयोग मात्रै नभएको समेत प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्गठन तथा विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलाई अन्तरिम आदेशद्वारा बर्खास्त गरेका थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ र ३ का व्यवस्थाका आधारमा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
