कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिले निष्कासनको कारबाही गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारबाही वैध नहुने भन्दै सांसदहरुलाई पुनर्वहाली गरिदिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सोमबार एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए ।

नेता नेपालले फेसबुकमार्फत उक्त निवेदनले पार्टी एकता भंग गर्ने आरोप लगाएका हुन् । उनले आफूहरु जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सत्ता जोगाउन संविधान विरोधी र दक्षिणपन्थी तत्वसँग आत्मसमर्पण गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपंथी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कतलाई जारी राख्ने कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्ध को कुन रूपमा लागेको छ – सहजै देख्न सकिन्छ’ उनले भने ।