अध्यादेशमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका अतिरिक्त सेनाले सरकारले खटाएको काम गर्ने भन्ने बुँदा पनि छ। त्यस बुँदाको स्पष्ट व्याख्या नगरिएकाले राजनीतिक संकट टार्न प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाउने र सेना परिचालन गर्न सक्ने अनुमान पनि भइरहेको छ।
सरकारले कोरोना संकट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य संकट घोषणालगायतका व्यवस्थासहितको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गरेको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई ध्यान दिई स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
कोरोना संकटकै बीचमा राजनीतिक संकट पनि बढ्दै गएकाले सरकारले विरोध चर्किन नदिन स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने अनुमान भइरहेको छ। नयाँ अध्यादेशमा स्वास्थ्य संकटकालसँगै नेपाली सेना परिचालनका विषयमा पनि प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ। अध्यादेशमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका अतिरिक्त सेनाले सरकारले खटाएको काम गर्ने भनेर एउटा बुँदा थप गरिएको छ। त्यसको व्याख्या नगरिएकाले कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक संकट टार्न संकटकाल लगाउने र सेना परिचालन गर्न सक्ने अनुमान गरिरहेका छन्।
कोभिडसम्बन्धी अध्यादेशमा कोरोना भाइरसको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण एवं निदानका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड १९ निर्देशक समितको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अध्यादेशको दफा १३ अन्तर्गत कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। जसको सिइओमा सरकारले हालै नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरिसकेको छ।
यसअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा सिसिएमसी सञ्चालन हुँदै आएको थियो। त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ फोर्स कमान्डको नेतृत्व गरेका र माओवादी सेनाको नेपाली सेनामा समायोजन प्रक्रियामा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका शर्मालाई सरकारले सिसिएमसीको नेतृत्वमा ल्याएको हो। पोखरेलको मातहतमा भएका कोरोना व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय, स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका निर्णय विवादित भएपछि सेनासमेत विवादमा तानिएको थियो भने सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। नागरिक दैनिक
