वैकल्पिक सरकार बनाउन गठबन्धनसहित अघि बढेका पाँच दल प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि १ सय ४९ सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनअघि संविधानको धारा ७६ (५०) अनुसार पाँच दलले गठबन्धन बनाएर १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा वैकल्पिक सरकारको दाबी गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि वैकल्पिक सरकारमा दाबी भएको र दुवै पक्षमा केही सांसद दोहोरिएको पाइएको’ भन्दै दुवै पक्षको मागदाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसपछि सोही दिन राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र–बाबुराम समूह, एमालेको माधव–झलनाथ समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद सशरीर नागरिकता र हस्ताक्षरसहित ‘कानुनी र राजनीतिक उपचारका लागि अघि बढ्ने’ निर्णयमा पुगेका छन् । उनीहरू सोही नीतिअनुसार मुद्दा दायर गर्न सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रपति भण्डारीले बद्नियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको’ विपक्षी दल आबद्ध गठबन्धनको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने आधार देखाएरै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको भनेकाले र उनले सो संख्या पु¥याउन नसक्ने भनेपछि आफूहरू सांसदको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्न गएकाले आधिकारिकता दिनुपर्ने’ मागसमेत उनीहरूले गरिरहेका छन् । राजधानी दैनिक
