प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनापछि राजनीतिक दल, सभासद् र सचेत नागरिकको खुशी बिस्तारै कम हुँदै गयो; र अब त्यहाँ संकेतहरू छन् कि होर सत्र कुनै व्यवसाय नभएकोमा समाप्त हुँदैछ। सत्तापक्षमा भएको विवाद र पार्टीहरूको बिचमा अविश्वास कम भएपछि बहाल भएका संसद अस्थिर भयो। एसआरको संसद पुनःस्थापनाको फैसला पछि पनि दलहरूबीच अविश्वास कम भएन। दलहरूको निष्क्रियताले सदनलाई प्रभावहीन बनायो। विधेयक सत्रको रूपमा मानीएको सत्रमा प्रवेश र विचार विमर्शका लागि बिलहरूको लामो सूची छ। नागरिकता, संघीय सेवा, सूचना प्रविधि आदिमा विधेयक छलफलको लागि लामो समय बितिसकेको छ। अधिवेशन अवरुद्ध हुन नदिन संसदको ग्रिस्मुतु बैठक (बजेट सत्र) नियमानुसार एक महिना भित्र सुरु गर्नुपर्नेछ। यद्यपि वर्तमान सत्रको विस्तार यो अवस्थामा अस्वाभाविक छैन, सांसदहरूले भने। नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, “होआर विघटनका कारण सत्र ढिला हुनु स्वाभाविक हो। हामीसँग अर्को सत्र एक महिना भित्र कल गर्ने समय तालिका छ, यो सत्र लामो हुने छैन। जे होस्, हामी सत्रको सुचारु रूपमा चलाउनको लागि हो जब यो जारी रहन्छ। ”

उनले सभासद्को सक्रिय भूमिकाको अभावलाई संसदको अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाएको आरोप लगाए। यसैगरी संसदीय सुनुवाई समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले यस अधिवेशनमा छलफल गर्ने विषयमा लामो सूची भए पनि त्यसलाई असफल तुल्याए। उनले भने, ‘विधेयकलाई टुंग्याउनु संसदको माथिल्लो र तल्लो दुबै निकाय एकसाथ चल्नु पर्छ। र तल्लो सदनलाई निस्क्रिय बनाउनु भन्दा पनि संसदको बैठक समाप्त हुनु स्वाभाविक हो। थोरै विधेयकलाई छलफल र टुंग्यो लगाउन संसदको अर्को बैठकले उपयोग गर्नुपर्नेछ। ”
केही सांसदहरूले भने कि संसदको पुनर्स्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णय हुनु अघि सरकारले चुनाव गराउन केन्द्रित भएको कारण सभासद्को तयारीका लागि छोटो तयारी भएको थियो।
उनीहरूको तर्क थियो कि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको साथसाथै सत्ता पक्षले पतन भएपछि सत्रबाट धेरै आशा गर्ने कुनै अवस्था छैन।
७ मार्चदेखि शुरू भएको प्रतिनिधिसभाले हालसम्म छ वटा बैठक आयोजना गर्यो। यद्यपि यी सबै बैठकहरू शोक प्रस्तावलाई समर्थन गर्न र संसदका पूर्व तथा बैठकमा रहेका सदस्यहरुलाई श्रद्धांजलि अर्पण गर्न सीमित थिए।
बैठकमा जम्मा १६ वटा शोक प्रस्तावलाई समर्थन गरिएको थियो। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा संवैधानिक तवरले राखिएको अध्यादेश सत्रमा दर्ता नभएकोमा आश्चर्यजनक अवस्था पनि देखिएको थियो। चलिरहेको सत्र प्राय: लामो समय सम्म रहनेछैन किनकि यसले गर्मी सत्रको तयारीको लागि समय लिन्छ। गर्मी सत्र मेको पहिलो हप्ता भन्दा पछि बोलाउनु पर्छ किनकि त्यहाँ मे २८ भित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने वैधानिक मिति थियो र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पूर्व बजेट छलफल र सरकारको नीति र कार्यक्रम १५ दिन अघि प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ।