टप खबर

प्रधानमन्त्री ओली २०३० भन्दा पहिले दिगो विकास लक्ष्य भेट्ने कुरामा विश्वस्त

Lumbinikhabar Online

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजीएस) २०३० भन्दा पहिले हासिल गर्ने बताउनुभएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको ‘प्रान्तीय र स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालले निर्धारित समयभन्दा अघि एसडीजीलाई भेट्ने धेरै सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उनले मुलुकको विकासको गतिलाई तीब्रता दिने वाचा गरे। “यो उद्घाटन राष्ट्रिय अभियानको सुरूवात हो, यो ऐतिहासिक पल र गौरवको अभियान हो। यसैले संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय स्तरका सरकारहरुलाई अभियानलाई सफल बनाउनको लागि उनीहरूको योगदान पुर्‍याउन अपील गर्दछु। ‘ उनले भनेझैं, कार्यक्रम भनेको जनताको कठिनाइको अन्त्य गर्ने र उनीहरूलाई खुशीको अनुभूति दिनको लागि सुरक्षित, आनन्दित र समृद्ध जीवनको खोजीलाई प्राथमिकतामा राख्दै हो। प्रधानमन्त्रीका अनुसार नयाँ सडकहरू सुरक्षित र फराकिलो हुनेछन्। सडक निर्माणमा टेक्निकल त्रुटि हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाहरूको रोकथाम अगाडि सडक परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको क्रममा हुनेछ। “सरकार कृषि र आधुनिकीकरण र स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि काम गरिरहेको छ। यसले हवाई यातायात, रोडवेज र केबल कारको प्रगतिमा पनि केन्द्रित भएको छ। हरेक नगरपालिकामा हेलीपेड निर्माण गर्नु र अन्य प्राथमिकताहरू छन्,”। प्रधानमन्त्री ओली साझा। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक खुला दिसामुक्त शौचमुक्त भएको बताउँदै सामाजिक विकासलाई शारीरिक विकासको माध्यमबाट नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिने धारणा राखे। ओलीले भने कि दक्षिण एसियाली डिजीटल मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने नेपाल पहिलो राष्ट्र हो र आधुनिक प्रविधिको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढिरहेको छ। उनले भने, “५००,००० भन्दा बढी व्यक्तिले कोभिड १९ लाई खोप लगाइसकेका छन। सम्बन्धित मन्त्रालय यसको दिशामा काम गर्दैछ। कर्मचारीहरूले सबै आवश्यक सावधानी अपनाईरहेका छन् र सावधानीपूर्वक ध्यान दिएका छन्। यो खोप ड्राइभ २१० युनिटमा द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ। ” यस अवसरमा कर्णाली प्रान्तका संघीय मामिला मन्त्री गणेश थागुन्नाले ३९२ स्थानीय स्तरमा सडक निर्माणको माग गरेका थिए। राष्ट्रिय सडक नेटवर्कसँग जोड्न कुल ४,००० किलोमिटर पिच सडक निर्माण हुने छ। थग्गुनाका अनुसार ११० स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुमा पिच सडक अभाव रहेको प्रान्तीय प्रतिनिधिहरु र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

Tags

छुटाउनु भयो कि ?