फाल्गुन 11 – प्रतिनिधि सभा (एचओआर) को पुनर्स्थापनाबाट खुशी भए, काठमाडौंको शान्तिबिकाक र मैथिघर मण्डाला खुशीले बत्ती बालेर बत्ती बालेर उज्यालो भए। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (एएनएनएफएसयू), नेपाल विद्यार्थी युनियन (एनएसयू), विवेकशील सज पार्टी जस्ता विभिन्न राजनीतिक समूहका समर्थक लगायत मानिसहरूले राजधानीको विभिन्न भागमा बत्तीहरू जलाए र एससीको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नारेबाजी गरे। होआर को विघटन को उल्टो। ऐतिहासिक निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गर्‍यो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा-सदस्यीय संवैधानिक पीठले होआरलाई भंग गर्ने सरकारको निर्णयलाई रद्द गर्‍यो। यसै गरी, एससीले पनि सरकारलाई सभाको बैठक १ the दिन भित्र बोलाउने आदेश दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीले डिसेम्बर २०, २०२० मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा सदन संसद भंग गरेका थिए। एचआरको पुन: स्थापनाका लागि एससीमा जम्मा १३ वटा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका थिए।
प्रधान न्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा रहेको-वटा कडा संवैधानिक पीठले दुई महिनाको सुनुवाई पछि होआरआर बहाल गर्ने आदेश दियो।
“प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले डिसेम्बर २० मा जारी गरेको विज्ञप्ति संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य रहेको र यो असंवैधानिक भएकोले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक शर्त नभएको आधारमा खारेज गरिएको छ। धारा ७६(१) ले धारा ७६(७) बमोजिम संसद भंग गर्ने निर्णयमा भनिएको छ। सीजे राणाले डिसेम्बर २५ मा आफैं र न्यायमूर्ति विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ, हरि कृष्ण कार्की, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक पीठ गठन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानमन्त्रीको रूपमा ५ वर्ष अघि पहिलो कार्यकालका अवधिमा अटर्नी जनरल रहे पछि सीजे राणाले कार्कीलाई सपना प्रधान मल्लको साथमा लिएका थिए।