फाल्गुन ११ – नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई खारेज गरी द्विसदनीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गर्‍यो। दुई महिनासम्म चलेको सुनुवाइ समाप्त गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक पीठले मंगलबार दिउँसो फैसला सुनायो। सीजे राणा र न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, र तेज बहादुर केसीको खंडपीठले सरकारलाई आजको १३ दिन भित्र सभाको बैठक बोलाउने आदेश दिएको छ। यो ज्ञात भयो कि ओलीको निर्णयको असंवैधानिकताको बारेमा सबै न्यायाधीशहरू एकै पेजमा थिए। आदेश पढेर आदेश तुरुन्तै लागू गर्न आवश्यक छ, फैसला को पूरा पाठ पछि प्रकाशित हुनेछ।
अदालतले फैसलाको बिरूद्ध दायर १ writ रिट याचिकामा सुनुवाई गर्यो। २०७६ साल, पुष ५, मा सम्पन्न संवैधानिकताको बारेमा सुनुवाइ पुष १० बाट सुरु भएको भए पनि-सदस्यीय संवैधानिक पीठले सुन्ने वा नयाँ विस्तारित पूर्ण पीठ गठन गर्ने कि नहुने भनेर निर्णय गर्न पीठले हप्ताहरू खर्च गर्यो। मुद्दाको वैधानिकतामा वास्तविक बहस जनवरी १७ देखि सुरु भएको थियो। याचिकाकर्ताहरूले आफ्नो तर्क पेश गरेपछि सरकारी वकीलहरू र बिरोधीहरूले राखेका वकिलहरूले फेब्रुअरी १ ​​तारिखदेखि निर्णयको पक्ष लिन्छन्। त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पठाएको एमिकस कुरियाले पनि गत सातासम्म आफ्नो विचार व्यक्त गर्‍यो।