माघ ३ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतले आदेशको जवाफमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको प्रतिनिधिपरिषद्को भंग गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति ‘गोप्य रूपमा’ फिर्ता लिएको आरोप लगाइएको छ। ओलीको निर्णयको पक्षमा वकालत गरिरहेका वकिलहरूले आशंका गरे कि मूल प्रतिलिपिलाई यसमा छेड़छाड गर्न फिर्ता लिएका थिए किनकि यस निर्णयले जसको संवैधानिकता अदालतमा प्रश्न गरेको थियो, उनले संविधानको कुनै धारा उल्लेख गरेन। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त निर्णयको समर्थन गर्दै संविधानका धारा ७६ र ८५ उल्लेख गरेको थियो।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको अदालतको संवैधानिक पीठले शुक्रवार बिरूद्ध गरेको फैसलाको बिरुद्द सुनुवाईको बिरूद्ध दायर गरेको याचिकाको सुनुवाइ भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले कागजात फिर्ता लिने बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनको जवाफमा चीफ जस्टिस राणाले सुरुमा त्यस्तो कागजात फिर्ता लिन कुनै प्रावधान नभएको भन्दै इन्कार गरे। यद्यपि तत्काल छानबिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनवरी ७ मा निर्णय फिर्ता लिएको पाए। ओपीएमसीएमले १२ जनवरीको निर्णय फिर्ता पठाउन आश्वासन दियो तर त्यो फेरि अदालतमा पुगेको छ।