पुष २९ – सर्वोच्च अदालत (एससी) ले बुधवार प्रतिनिधिसभाको विघटनको बिरूद्ध दायर रिट याचिकामा सुनुवाई गरिरहेको छ। यस अघि रिट याचिकाकर्ताहरूले मुद्दालाई राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भएको र न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक पीठमा संलग्न नहुने तर्क गर्दै पूर्ण संवैधानिक पीठमार्फत रिटहरूको सुनुवाइ गर्न माग गरेका थिए। सुनुवाईमा न्यायाधीश कार्कीले अर्को सुनुवाईमा भाग नलिने कुरा भनेका थिए। सर्वसाधारण जनता जान्न उत्सुक छन् कि उक्त रिट पूर्ण संवैधानिक बेन्चमा लगिनेछ कि बेन्चमा जस्टिस को हुनेछन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पीठ गठन गर्ने अधिकार कायम राख्नु भयो। खंडपीठले आज होआर भंग बिरुद्द शीर्ष अदालतमा दायर १३ रिट याचिकामा सुनुवाई गर्नेछ।

यसले यस विषयमा अन्तिम निर्णय दिनेछ कि संसद विघटन संविधान अनुरूप थियो वा थिएन। सीजे राणाले ज्येष्ठतामा आधारित नभई संवैधानिक पीठका लागि जस्टिस छनौट गरे। यसभन्दा अघि अधिवक्ताहरूले संवैधानिक बेंचको गठनमाथि प्रश्न उठाएका थिए र संवैधानिक पीठको गठन संविधानको प्रावधानसँग मेल खाँदैन भन्दै तर्क गरेका थिए। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रीपरिषद्को सभासद् र सभामुखलाई वफादारको रूपमा राखेको निर्णयको बिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटहरू दर्ता गरिएको थियो। यो कुरा याद गर्न सकिन्छ कि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा होआरओ विघटन गरेका थिए।