माघ ८ – बागमती प्रान्त प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले ६ वटा बिल प्रमाणीकरण गरे। प्रदेश सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले बागमती प्रान्तको ७ औं सत्रको पहिलो बैठकमा बुधबार जानकारी बाँड्नुभयो। प्रमुख प्रसाईले नेपाल संविधानको धारा २०१२ (२) बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। प्राधिकृत बिलहरू प्रान्त आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको बिल हो; पर्यावरण संरक्षण प्रबन्ध गर्न बिल; अन्तर-प्रान्त निवासीहरूलाई सम्मान, संरक्षण र व्यवहार गर्न बिल; केही प्रान्त ऐन संशोधन गर्न बिल; प्रान्त भित्र सुशासन सुनिश्चित गर्न बिल र प्रदेश प्रहरी सेवाको ब्यबस्थापन को लागी एक बिल। बागमती प्रान्तको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित भएको छ। बुधबार सातौं सत्रको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री दोरमणि पौडेल र सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।

अर्को बैठकको लागि मिति अनिश्चित छ। यो कुरा याद गर्न सकिन्छ कि प्रचण्ड-माधव समूहका प्रान्तका सांसदहरूले प्रान्तको विधानसभामा विश्वास जित्न मुख्यमन्त्री पौडेललाई चुनौती दिएका छन र अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावमा भोट बाँडफाँडको मांग गरेका थिए। छ महिना पछि शुरू भएको सातौं सत्र बुधवारको पहिलो बैठक पछि स्थगित गरियो। सीएम पौडेलको बिरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सभासद्हरूले राज्यको सभा बैठक अनिश्चित भएको छ। बैठकको सुरुमा प्रान्तको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको भावना र भावनाको बिरूद्ध संसद भंग गरेको आरोप लगाएका थिए।
११० सदस्यीय बागमती प्रान्तको सभामा एनसीपीका ८०, नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील पार्टीका तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र तत्कालीन नया शक्ति पार्टीका एक जना सदस्य छन्।