पुष ८ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्ने हालसालै गरेको कदमको बिरूद्ध दर्ता गरिएको १२ वटा निवेदनलाई मुख्य न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल पीठमा नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखको सभामुखलाई प्रतिवादीको रुपमा राखेको निर्णयको बिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो। देव प्रसाद गुरुङ कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र राम कुमारी झंकारी लगायतका विघटन प्रतिनिधि सभाका तर्फबाट अधिवक्ता प्रबेश केसीले मंगलबार रिट दर्ता गरेका थिए भने अन्य कानूनी व्यवसायीहरूले पनि कार्यपालिकाको कदमलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए।

यससम्बन्धमा हालसम्म दर्ता गरिएका रिटहरूले नेपाल संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम होआरको विघटन सम्बन्धी गरिएका सबै निर्णय र कार्यहरू खारेज गर्न माग गरेका छन। यो कुरा याद गर्न सकिन्छ कि राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा होआरओ विघटन गरेका थिए। मानवअधिकार विघटनको निर्णयलाई चुनौती दिने १३ मध्ये १२ वटा खारेज साधारण बेंचमा दर्ता भएको छ। रिटमा आज सुनुवाइ सुरु भएको छ। संवैधानिक पीठमा दर्ता भएको रिटको सुनुवाई आगामी शुक्रवार भएको छ।