प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा रिट दर्ताका लागि पेश भएका छन् ।
आइतबार र सोमबार मध्याह्नसम्म ८ वटा रिट दर्ताका लागि आइपुगेका सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले भने छ ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखामा दर्ताका लागि ८ वटा रिट आइपुगेका हुन् । जसमध्येका ५ वटा रिटको अध्ययन सकिएको र बाँकी ३ रिटमाथि अध्ययन भइरहेको सर्वोच्चका ती अधिकारी बताउँछन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् ।
संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध आइतबार नै ३ वटा रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका थिए ।