पौष २ – उखु किसानहरूले वार्ताको लागि सरकारको आह्वान अस्वीकार गरे। तिनीहरूले कथित रूपमा प्रस्ताव अस्वीकार गरे, किनकि सरकारले उनीहरूलाई उनीहरूको बाँकी भुक्तानी उपलब्ध गराउन अघिल्लो प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न असफल भयो। चिनी उद्योग मालिकहरूले उनीहरूको उत्पादनको समयमै भुक्तानीको लामो समयदेखि मागलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई दबाब दिनका लागि गहुँ किसानहरू सडकमा उत्रिएका छन्। “हामी वार्ताको विपक्षमा छैनौं, तर हामीलाई तिर्नेबित्तिकै घर फिर्ता लिन तयार छौं,” गन्ना किसान संघर्ष समिति, सरलाहीका संयोजक राकेश मिश्राले भने। मिश्राले भने, गत वर्ष राजधानीमा यस्तै प्रकारको विरोध प्रदर्शन गरेपछि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयले उनीहरूको भुक्तानी सहज पार्न प्रतिबद्धता लिए पछि उनीहरू घर फर्केका थिए।
यद्यपि यो साकार हुन सकेन त्यसैले किसानहरू समान मार्ग अनुसरण गर्न चाहँदैनन्, र अन्तमा निराश हुन्छन्। उनले यो पनि भने कि राज्य कोषबाट तिर्न सरकारलाई लिखित अनुरोध गरिएको छ। “सरकारले ब्याजसहित उद्योगीहरूबाट रकम लिन सक्दछ।” मिश्रले भने यसैबीच सरोकारवाला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयले किसानले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न इच्छुक रहेको बताएको छ तर पछि वार्ताका लागि तयार छैनन्। “हामीले उनीहरुलाई वार्ताका लागि बारम्बार आमन्त्रित गरिसकेका छौं, तर उनीहरु अझै सम्मिलित हुन सकेन” मन्त्रालयका सहसचिव डा नारायण रेग्मीले भने।
