सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नाममा अन्तिरम फैसला गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी,सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार निवेदकको माग दाबी अनुसार फैसला गरेको हो ।
यसअघि असोज ८ गते सर्वोच्चले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
