मंसिर ८ – सरकारले अध्यादेश मार्फत नया कानून ल्याउने छ जसमा बलात्कार सम्बन्धी मामिलामा सञ्चार मध्यस्थतामा संलग्न व्यक्तिलाई जेलको सजाय ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म बढाउने छ। सरकारले एउटा नया कानून ल्याइरहेको छ जसमा सामूहिक बलात्कार सम्बन्धी मामिलामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पनि आपराधिक मुद्दाको सामना गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। कानून, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बहान्ग्फेले जानकारी दिए कि अध्यादेशलाई आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू गरिनेछ। कानून मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नागरिक ऐन, फौजदारी संहिता र फौजदारी प्रक्रिया संहिताको संशोधन पछि अध्यादेश जारी गरिएको हो। अध्यादेशले पुरुषलाई पनि बलात्कार गर्न सकिन्छ भनेर स्वीकार्न सजाय दिएको छ।
यसभन्दा पहिले शब्द “केटी” वा “महिला” दण्ड प्रणालीमा प्रयोग भएको थियो तर अध्यादेश मार्फत यसलाई परिमार्जन गरी “व्यक्ति” भन्ने शब्द थपिएको छ। सेप्टेम्बरको तेस्रो हप्ता जनकपुरमा एक व्यक्तिले एक-बर्षे केटोलाई बलात्कार र मार्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको थियो।
अध्यादेशमा ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३०,००० रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै बलात्कारको मुद्दामा सहमति जुटाउने प्रावधान छ। यदि मध्यस्थले सार्वजनिक कार्यालय राख्छ भने, थप ६ महिनाको लागि जेल हुनेछ। अध्यादेश मार्फत बलात्कारको सजाय पनि बढाइएको छ। १४ बर्ष १६ देखि १-वर्ष उमेरकालाई बलात्कार गरेको खण्डमा बलात्कारलाई अब १२ देखि १६ वर्ष जेल सजाय सुनाईनेछ। पहिले, त्यस्ता अपराधहरूको सजाय १२ देखि १० सम्म थियो। त्यस्तै १६ देखि १८ वर्ष बीचका व्यक्तिलाई बलात्कारको आरोपमा १० देखि १२ वर्ष कैदको सजाय सुनाइनेछ। पहिले, त्यस्ता अपराधहरूलाई १० देखि १२ वर्ष जेल सजाय दिइन्थ्यो। १८ बर्ष वा माथि उमेरको बलात्कारलाई १० देखि १२ वर्ष जेल सजाय दिइन्छ। यसभन्दा पहिले त्यस्ता अपराधहरूलाई ७ देखि १० वर्षको जेल सजाय दिइन्थ्यो। यदि एक नाबालिग (१८ बर्ष भन्दा कम उमेरको) बलात्कार गरिएको छ वा बलात्कारको प्रयास गरिएको छ, तर यदि कुनै गुनासो दर्ता गरिएको छैन भने, वयस्क भए पछि एक वर्ष भित्र गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ।
