कार्तिक २८ – वित्त मन्त्रालयले अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रोटोकोल अगाडि सारेको छ। मन्त्रालयको कार्यभार ग्रहण गरिसक्ने बित्तिकै मन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड १९ महामारीले गम्भीर असर पारेको अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्न नयाँ मार्गनिर्देशन पठाएका छन्। मन्त्रालयले अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम बाहेक अतिरिक्त आर्थिक बोझ चार्ज गरेमा क्याबिनेट र अन्य मन्त्रालयहरूलाई नयाँ प्रस्ताव बुझाउँदा अनुमोदन लिन भनिएको छ।

त्यस्तै सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी कर्तव्यहरू सञ्चालन गर्दा आर्थिक हुन भनिएको छ। मन्त्रालयले पुस्तक आयात गर्नेमा कर लगाउने अघिल्लो निर्णयलाई खारेज गरिसकेको छ र कोरोना बिमा भुक्तान गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ। मन्त्रालयले केन्द्र र प्रान्त तहमा पनि दोहोरो अस्तित्व रहेको शासित सार्वजनिक समिति, बोर्ड, अधिकारी र निगमलाई खारेज गर्ने सोचमा रहेको छ। त्यस्तै नयाँ दिशानिर्देशमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठक र सेमिनारमा भाग लिदै जाँदा अतिरिक्त भार नपार्न आग्रह गरिएको छ। गैरसरकारी संस्था र आइएनजीओले आमन्त्रित गोष्ठीमा भाग लिँदा कसैले पनि सरकारी लागत प्रयोग गर्न सकेन। त्यस्तै कोभिड १९ मा काम गरिरहेका निजामती कर्मचारी र अन्यलाई थप भत्ता पनि कडा गरिएको छ।