कार्तिक २६ – सर्वोच्च अदालत (एससी) को संवैधानिक पीठले नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा नियुक्त गरेको मुद्दामा सुनुवाई एक महिना भन्दा बढी समय पछि बुधबार जारी रहनेछ। प्रधान न्यायाधीश (सीजे) चौलेन्द्र शुमेहर राणा, र न्यायमूर्ति दिपककुमार कार्की, हरि कृष्ण कार्की, विश्वंभर श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडा लगायत संवैधानिक पीठले सेप्टेम्बर ३० देखि यस मुद्दाको सुनुवाइ गरिसकेको छ। यस मुद्दाको सुनुवाइ पहिलेदेखि भएको छैन। अक्टुबर को हप्ता मुख्य न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक पीठले बुधवार र शुक्रवार मात्र सुनुवाई गर्ने छ। न्यायमूर्ति आनन्द मोहन भट्टराईको पीठले सेप्टेम्बर २३ मा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेश गरेको याचिकालाई संवैधानिक पीठमा पठाएको थियो र गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। “संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तलाई समेत विचार गर्दै दीर्घकालका लागि स्थायी संवैधानिक मूल्य कायम गर्नुपर्नेछ,” सर्वोच्च अदालतले सेप्टेम्बर २ order को आदेशमा भन्यो। “अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ कि बमदेव गौतमले संवैधानिक जिम्मेवारी नलाग्ने वा बमदेव गौतमले लिएको नभएको भन्दै यो अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई नै राख्नु पर्ने छ। “निर्णय गरीयो।” राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले युरोपराज खतिवडाको कार्यकाल खारेज भएको दुई वर्ष पछि रिक्त भएपछि सरकारको सिफारिसमा सेप्टेम्बर १७ मा गौतमलाई माथिल्लो सदनमा नियुक्त गरेका थिए। गौतम पछिल्लो आम चुनाव बर्दिया १ बाट मुख्य विपक्षी नेपाल कांग्रेसका संजय गौतमबाट हराएका थिए। यस याचिकामा गौतमको नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिएको छ र यसले संकेत गर्‍यो कि राष्ट्रियसभामा चुनाव हराएका व्यक्तिलाई लैजाने चलन बढेको छ। “मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको मांग गरेको छ, उनलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्तिको मापदण्ड जारी गर्न मन्त्री र मंडमसलाई रोक्न रोक लगाउने आदेश ह।