सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले देशभरका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, वडा कार्यालयलगायत निकायमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
आज प्राधिकरणको कार्यालय निरीक्षणका क्रममा उनले काेरोना भाइरसको प्रभावका कारण भौतिकरुपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर अध्ययन/अध्यापन गर्ने वतावरण अझै नबनेको जनाउँदै सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन निर्देशन दिएका हुन्।
“अब कुनै पनि विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, वडा कार्यालयलगायत निकायमा इन्टरनेट नभएको गुनासो आउनुभएन,” उनले भने, “ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याएको तर, गुणस्तरीय सेवा नपुगेको हुनसक्छ, यो दुर्भाग्य हो, यतातर्फ प्राधिकरणको ध्यान जान जरुरी छ।”
मन्त्री गुरुङले वर्तमान स्थितिमा इन्टरनेट महत्त्वपूर्ण साधन बन्दै गइरहेको भन्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ प्राधिकरणको ध्यान जानुपर्ने बताए। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सूचना प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले देशभर अप्टिकल फाइबर (सूचना महामार्ग) बिच्छ्याउने कार्यलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गराइने बताएका छन्। उनले देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्याड इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउँदै ‘डिजिटल नेपाल’को आधार तयार गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो परियोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने बताएका हुन्।
तीन वटा प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको उक्त परियोजनामध्ये प्रदेश १, २ र बागमती तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिच्छयाउने काम भइरहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा फाइबर बिच्छ्याउने कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। उक्त क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी पाएको युनाइटेड टेलिकमले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि प्रधिकरणले ठेक्का रद्द गरे पनि सर्वोच्च अदालतले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै काम अवरुद्ध भएको छ।
“यो कसैको व्यक्तिगत हितका लागि होइन, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सुरु गरिएको हो। यसमा कसैको असहयोग हुनु हुँदैन,” मन्त्री गुरुङले भने।
उनले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी समाजलाई अराजक अवस्थामा पुर्याउन उद्धत ‘विषयवस्तु’ लाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन प्राधिकरणको नेतृत्त्वलाई निर्देशन दिए। उनले भ्रामक सूचना दिने, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने र समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भ्रमपूर्ण विषयवस्तु नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न दिँदै भने, “दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्छ, विदेशमा बसेर नेपालका सम्बन्धमा भ्रामक अफवाह फैलाउने काम रोक्नुपर्छ।”
इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजनमार्फत ‘क्लिनफिड’ नीति कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्ने भन्दै उनले क्लिनफिडलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि प्राधिकरणको मुख्य भूमिका भएको बताए। उनले बदलिँदो परिस्थितिअनुसारको दीर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन पनि निर्देशन दिए। मन्त्री गुरुङले प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबीच आवश्यक समन्वय गरी दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गर्न सुझाव दिए।
मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसारका काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। दूरसञ्चारका क्षेत्रमा विकसित प्रविधि भित्र्याएर जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्नेतर्फ प्राधिकरणको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मोबाइल सेवालाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिए।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणबाट सम्पादित काम तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका उपाय, भावी रणनीति र कार्यदिशाका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
